निर्मला सीतारमण ने दिया बड़ा बयान, कहा-अपनी कमियों को छिपाने के लिए पितृसत्ता का बहाना न बनाएं..

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि भारत द्वारा डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग – अन्य कई देशों की तरह निजी खिलाड़ियों पर निर्भर रहने के बजाय – ने छोटे व्यवसायों को भी बढ़ने, नवाचार करने और विदेशी बाजारों तक पहुंचने में मदद की है।

सरकार ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (जिसे इंडिया स्टैक भी कहा जाता है) बनाया है और इसे बैंकिंग, भुगतान, स्वास्थ्य, विपणन और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए अनुमति दी है, इस प्रकार एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जिसने न केवल शासन को अधिक समावेशी बनाने में मदद की है बल्कि युवा दिमागों को सीमित संसाधनों के साथ नवाचार करने की अनुमति दी है, उन्होंने कहा। मंत्री बेंगलुरु में जैन (डीम्ड-टूबी) विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने कहा, “इस सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने बहुत ही कम उपयोगकर्ताओं, सूक्ष्म स्तर के उपयोगकर्ताओं को लाभ दिया, वह भी इसके लिए भुगतान किए बिना।” “इसलिए, छोटे व्यवसाय जो बढ़ना चाहते थे, जो अपने गांव से परे बाजारों तक पहुंच बनाना चाहते थे, वे आज न केवल पड़ोसी जिले या न केवल राज्य की राजधानी तक पहुंच रहे हैं, बल्कि वैश्विक बाजारों तक पहुंच बना रहे हैं।” मंत्री ने बताया कि कैसे, नागालैंड की अपनी एक यात्रा के दौरान, उन्हें यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि एक छोटे गैर-सरकारी संगठन को क्रिसमस उपहार वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अमेरिका से ऑर्डर मिले हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि, प्रौद्योगिकी को लगातार अपडेट किया जाना चाहिए ताकि आम लोगों के लिए इसके परिवर्तनकारी बदलाव विफल न हों।

सीतारमण ने कहा कि सरकार ने एक विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन नीति अपनाई है और इसका दर्शन करदाताओं के पैसे का उपयोग टिकाऊ संपत्ति बनाने और लोगों को सुशासन देने के लिए करना है। “मुझे अपने द्वारा एकत्र किए गए प्रत्येक रुपये का हिसाब देना चाहिए ताकि यह बर्बाद न हो, ताकि आम लोग सरकार द्वारा किए गए काम से लाभान्वित हों।”

केंद्र ने अपने राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 21 के महामारी वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% से घटाकर वित्त वर्ष 24 में 5.6% कर दिया है। इसका लक्ष्य इस वित्त वर्ष में घाटे को 4.9% पर सीमित रखना है। इसने वित्त वर्ष 22 से अपने पूंजीगत व्यय को भी सालाना 17-39% तक बढ़ाया है, विकास को बढ़ावा देने के लिए ऐसे उत्पादक व्यय के बढ़े हुए गुणक प्रभाव पर बड़ा दांव लगाया है।

वित्त वर्ष 2025 के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय परिव्यय पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि दर्शाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं के लिए अपनी पहचान बनाना कितना कठिन है, इस सवाल के जवाब में सीतारमण ने माना कि महिलाओं को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मंत्री ने महिलाओं से आग्रह किया कि वे अपनी कमियों को छिपाने के लिए पितृसत्ता का बहाना न बनाएं।