केंद्र सरकार देशभर में प्रमुख सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एयरपोर्ट्स, हाईवे और अब पहली बार, पोर्ट्स पर इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बना रही है। इसके लिए ₹2,000 करोड़ का फंड आवंटित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इन चार्जिंग सुविधाओं के साथ बैटरी स्वैपिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएं, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों को और भी अधिक सहूलियत मिल सके।
मंत्रालयों और विभागों के बीच बातचीत
भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI), नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और कई राज्य सरकारों से बातचीत शुरू कर दी है, ताकि पोर्ट्स, हाईवे और एयरपोर्ट्स पर उपयुक्त स्थानों की पहचान की जा सके, जहां EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकें।
प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन योजना
यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 10,900 करोड़ रुपये के PM Electric Drive Revolution के तहत की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाना और पर्यावरणीय नुकसान को कम करना है।
