प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ट्वीट करके घोषणा की कि बेरोजगार युवाओं को 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा. ऐसे में यह जरुरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री के इस विजन को लेकर केंद्र सरकार की भर्ती एजेंसियों की कितनी तैयारी है?
1.5 साल के अंदर 10 लाख लोगों को अलग-अलग विभागों में भर्ती करने के लिए भर्ती एजेंसियों को अगले 18 महीनों में अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ाना होगा. पीएम मोदी के लक्ष्य के हिसाब से केंद्रीय भर्ती एजेंसियों को प्रतिदिन 1850 लोगों को काम पर रखना होगा. प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश दिया है कि उनके इस लक्ष्य को लेकर काम को मिशन मोड में किया जाए.
मंगलवार को केंद्र सरकार की सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक में अग्निपथ योजना की घोषणा की गई. इस योजना के तहत हर साल 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में चार साल के लिए रखा जाएगा. केंद्र के इस फैसले से युवाओं के साथ देश को भी बड़ा फायदा होगा. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और रेलवे जैसी विभिन्न सरकारी भर्ती एजेंसियों ने पीएम द्वारा तय किए गए ’10 लाख नौकरियों’ के लक्ष्य के लिए अब अपना काम पूरा कर लिया है.
कई रिपोर्ट्स से यह पता चला है कि साल 2014 और 2020 के बीच, UPSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से और सीधी भर्ती के जरिए कुल 29,000 लोगों की भर्ती की गई थी. इन्हीं छह साल में कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के माध्यम से 2.28 लाख लोगों की भर्ती की गई थी, वहीं रेलवे ने विभिन्न संसाधनों में लगभग 3 लाख व्यक्तियों को पैनल में रखा और छह वर्षों में 6,300 राजपत्रित रिक्तियों को भरा.
इसी साल 6 अप्रैल को संसद में दिए गए जवाब में, सरकार ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त रूप से साल 2017 और 2022 के बीच लगभग दो लाख लोगों को भर्ती किया. केंद्र सरकार ने संसद के पटल पर कहा “पिछले पांच साल के दौरान, SSC और UPSC ने क्रमशः 1,85,734 और 27,764 पदों पर भर्ती के विज्ञापन दिए.” इन रिक्तियों में से SSC ने कुल 1,74,744 पदों को भरा जबकि संघ लोक सेवा आयोग ने बीते 5 सालों में 24,836 उम्मीदवारों की भर्ती की.
