लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को मंडी परिषद में भ्रष्टाचार की जानकारी दी है। मंत्री दिनेश सिंह ने सीएम योगी को खत लिखकर मंडी परिषद के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की जानकारी दी है।
मंत्री दिनेश सिंह द्वारा सीएम योगी को लिखे गये पत्र के मुताबिक, मंडी परिषद में भ्रष्टाचार चरम पर है। मंडी परिषद के अधिकारियों द्वारा गोदाम के सीसीटीवी कैमरे खराब कर दिए या तो उनको डायबर्ट करके खेल किया जा रहा है। यदि इस चोरी को रोक दिया जाता है तो मंडी कि आय करोड़ों में बढ़ जाएगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में बने मैंगो पैक हाउस और निर्माण कार्य में कई फीट गड्ढे होने के बावजूद अधिकारियों ने बिल पास करा दिया है।
मंत्री दिनेश सिंह ने 10 बिंदुओं में CM योगी को भेजी रिपोर्ट
- मंडी परिषद के अधिकारियों की बैठक की गई थी। बैठक में मंडी परिषद के कुछ ठेकेदारों को भी शामिल करना पड़ा और बैठक की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई जो मंत्री के पास गोपनीय रखी गई है। एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिए जाने के लिए मंडल स्तर पर किए जा रहे सेमिनार और अधिक कराए जाने की आवश्यकता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट की राय भी ली जा सकती है जिससे निर्यात को और बढ़ावा दिया जा सके।
- मंडी परिषद मंडी समितियों की संपत्तियों का रजिस्टर बनाने और परिसंपत्तियों का आकलन राजस्व विभाग से कराकर स्वामित्व को पूर्ण बनाया जा सकता है इसकी अवैध अतिक्रमण होने पर तुरंत कार्रवाई कराए जाने की स्थिति स्वयं की है।
- मंडी के समस्त उपनिदेशक को नियमित रूप से मंडी समितियों में भ्रमण करने और भ्रमण रजिस्टर बनाए जाने के निर्देश अभी तक दिए जाने के बावजूद नहीं बनाए गए।मंडी समितियों में दुकान और गोदामों के आवंटन में दिए गए प्रीमियम और किराया और यूजर चार्ज का बकाया करीब 213 करोड़ के लगभग से अधिक है। वसूली ने किए जाने के संबंध में जब अधिकारियों से पूछा गया तो उनका कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं मिला।
- मंडी समितियों के द्वारा व्यापारियों शिक्षक प्राप्त किए जा रहे हैं जो बाद में बाउंस हो जाते हैं जबकि चेक न लिए जाने के निर्देश के बाद भी चेक लिए जा रहे है। इसकी वसूली का कोई सार्थक प्रयास उच्च अधिकारियों से लेकर निचले अधिकारियों तक नहीं किया जा रहा है। यदि बकाया धनराशि बैंक में पड़ी है। तो एक बड़ी धनराशि ब्याज के रूप में विभाग को प्राप्त होती है। ऐसा न किए जाने पर या एक वित्तीय लापरवाही की श्रेणी में भी आता है।
- मंडी समितियों में जो वे -ब्रिज लगाए गए हैं उसका एक्सेस खराब रहता हैं। यह भी संज्ञान में आया है कि उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से वे -ब्रिज के समीप एक अन्य रास्ता बना दिया गया है। जिसके कारण ज्यादातर वाहन वे-ब्रिज के माध्यम से मंडी के अंदर नहीं जाते हैं। इससे बड़ी धनराशि करने के बावजूद भी उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- मंडी समितियों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्हें जानबूझकर खराब किए जाने और उन कमरों का डायवर्जन करके बड़ी मात्रा में मंडी शुल्क की चोरी की जाती है। यदि इस चोरी को रोक दिया जाता है तो मंडी कि आय करोड़ों में बढ़ जाएगी।
- फल सब्जी मंडी में काफी बड़ी मात्रा में गंदगी होती है जिसकी सफाई कराने में काफी बड़ी धनराशि बाकी जाती है। इस समस्या के निदान के लिए मंडी की खाली पड़ी जमीन पर पीपी पी मॉडल और बायो कंपोस्ट यूनिट लगाए जाने से गंदगी से बचने से के साथ-साथ युवाओं को रोजगार भी मिलने और किसानों को जैविक खाद भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
- मंत्री ने कहा कि विभिन्न निर्माण कार्य समय के समाप्त होने के बाद भी पिछले 1 वर्ष से 5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी अभी भी पूरा नहीं किया जा सका है। बहुत ऐसे कार्य हैं जिनका अनुबंध हुए 5 वर्ष तक का समय बीत चुका है लेकिन संबंधित ठेकेदार के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की गई इससे ऐसा लगता है कि उच्च अधिकारियों की गोर लापरवाही है।
- प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मैंगो बैंक हाउस वाराणसी के निर्माण कार्य को बिना देखे समझे प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी प्रदान करते हुए कई फीट गड्ढे में निर्माण कार्य शुरू ही की गई है क्वालिटी इतनी खराब है कि कई बार शिकायतों के बावजूद भी अधिकारियों ने कोई भी रुचि नहीं दिखाई जिसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराए जाने की आवश्यकता है।
- मंत्री ने पत्र में मुख्यमंत्री को लिखा कि मंडी परिषद की समीक्षा भेजो बातें सामने आए वह आपको अवगत करा दिया गया है आपको भरोसा दिलाता हूं भविष्य मंडी परिषद में व्याप्त अनियमितताओं तो रोक कर मंडी की आय व सरकार की सम्मान बढ़ाने में सफल हूंगा।
