Desk : प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमे कई बड़े निर्णय लिए गए. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर भी लगी. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई आज की बैठक में कुल 36 प्रस्ताव आए साथ ही सभी 36 प्रस्तावों पर मुहर भी लगी. इस प्रस्तावों में कुमाऊं में ऋषिकेश एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने के लिए राज्य सरकार केन्द्र को देगी 100 एकड़ जमीन निःशुल्क प्रमुख है.
साथ ही उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली के समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, सिंचाई विभाग में कार्य संस्था के रूप में कार्य करने की दी गई अनुमति एक्सरे टेक्निशियन पद भरे जाने के लिए परीक्षा में बदलाव किया गया. नैनीताल में एक भूमि के भूमि लैंड को मंजूरी दी गई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को दी जाएंगी सभी जानकारियां. मंत्रिमंडल में भी ई-ऑफिस को किया गया लागू.
इस कैबिनेट बैठक में किसी गलती की वजह से सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे इंडस्ट्री को दिया जाएगा विधानसभा सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल स्थगित होने पर कैबिनेट में चर्चा भी हुई. ऊधमसिंहनगर में किए गए कार्य बहिष्कार पर काटा गया वेतन देने का निर्णय, सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी मिली. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी टावर लगाए जाने की शुल्क में दी गई थोड़ी राहत विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक रिपोर्ट को मिली मंजूरी.
1979 चीनी मिल, गदरपुर की भूमि को रखा गया भूमि बैंक में उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति का अनुमोदन किया गया. कार्मिक विभाग के संसोधन नियमावली को मिली मंजूरी. कुमाऊं में खुलने वाले एम्स के लिए 100 एकड़ भूमि दिए जाने को मिली मंजूरी एवं देहरादून- मसूरी रोपवे के टर्मिनल की ऊँचाई बढ़ाने को भी मिली मंजूरी, केदारनाथ बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्य केक कंटेंजेन्सी रेट को तीन से चार परसेंट किया गया. मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल समेत अन्य बड़ी बिल्डिंग्स को बनाए जाने की सहमति मिली.
पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या से निजाद को लेकर छोटी-छोटी अंडरग्राउंड टनल बनाकर की जाएगी पार्किंग की व्यवस्था, हरिद्वार में होने वाले जिला पंचायत चुनाव को लेकर आयोग बनाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर. उत्तराखंड लैंड स्लाइड मिटिगेशन सेंटर के लिए रूस और रेगुलेशन बनाए जाने पर मंत्रिमंडल की सहमति कौशल विभाग और सेवायोजन के नियमावली को मिली मंजूरी.
