खुशखबरी: इन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए दो भत्ते बढ़ाए गए, देखें विवरण

जुलाई में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 3% बढ़ाकर 53% कर दिया था। नई DA बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गई है। महंगाई भत्ते के 50% तक पहुँचने पर सरकार द्वारा कई अतिरिक्त लाभों में वृद्धि करने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अधिक टेक-होम वेतन मिला।

7वें वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते के 50% तक पहुँचने पर कई भत्ते बढ़ाने का सुझाव दिया था। DA में बढ़ोतरी के कारण 1 जनवरी, 2024 से 13 महत्वपूर्ण भत्तों में 25% की वृद्धि हुई। सितंबर में, पात्र कर्मचारियों के लिए दो अतिरिक्त भत्ते – नर्सिंग भत्ता और वस्त्र भत्ता, संशोधित किए गए थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 4 जुलाई, 2024 को जारी परिपत्र में कहा गया है, “व्यय विभाग/डीओपीटी द्वारा पूर्व में जारी निम्नलिखित आदेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा अनुरोध किया जाता है कि 01.01.2024 से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करके 50% करने के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित भत्तों का भुगतान, जहाँ भी लागू हो, 01.01.2024 से मौजूदा दरों पर 25% की बढ़ी हुई दरों पर किया जाए।”

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 17 सितंबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, “उक्त कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि संशोधित वेतनमान पर देय महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होने पर पोशाक भत्ते की दर में 25% की वृद्धि होगी।”

“सभी केंद्रीय सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के अस्पतालों/संस्थानों और केंद्र द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों जैसे एम्स, नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़। जेआईपीएमईआर, पांडिचेरी आदि से अनुरोध है कि वे इस मंत्रालय के दिनांक 31.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।” 8वां वेतन आयोग अपडेट: 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

केंद्रीय वेतन आयोग आम तौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं में बदलाव का आकलन करने और सुझाव देने के लिए बनाए जाते हैं। ये दिशा-निर्देश मुद्रास्फीति और अन्य बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हैं। 28 फरवरी, 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग का गठन किया था। इसने 19 नवंबर, 2015 को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू हुईं। इसके अनुसार, अगला वेतन आयोग – 8वां केंद्रीय वेतन आयोग – आम तौर पर 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाएगा।

हालांकि, सरकार ने हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय ने 3 दिसंबर, 2024 को कहा है कि निकट भविष्य में आठवें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है।