Lucknow: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के विकास और जनता की सहूलियत के लिए कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में किसानों, परिवहन व्यवस्था, न्यायिक क्षेत्र और जेल प्रशासन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है।
किसानों के लिए बड़ा फैसला: मक्का का MSP तय
कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,400 प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। राज्य सरकार ने मक्का खरीद की अवधि भी निर्धारित कर दी है, जिसके तहत 15 जून से 31 जुलाई 2026 तक मक्के की सरकारी खरीद की जाएगी। प्रदेश के कई प्रमुख जिलों में मक्का खरीद की पुख्ता व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके।
18 शहरों में दौड़ेंगी एसी इलेक्ट्रिक बसें
उत्तर प्रदेश के शहरी परिवहन को हाईटेक और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने 18 बड़े शहरों में GCC (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट) मॉडल पर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से राज्य के कई बड़े शहरों में आम जनता का सफर बेहद सुगम, आधुनिक और किफायती हो जाएगा।
5 जिलों में बनेंगी नई जेलें और बंदियों के लिए नई नीति
कैबिनेट ने राज्य की कानून और जेल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 5 जिलों में नई जेलों के निर्माण को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत भदोही, मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर और कानपुर नगर में नई अत्याधुनिक जेलों का निर्माण कराया जाएगा।
इसके साथ ही, जेल प्रशासन से जुड़ा एक और संवेदनशील फैसला लेते हुए ‘जेल बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति’ को मंज़ूरी दी गई है। इसके तहत जेल में बंदियों की मृत्यु होने पर मुआवजे की एक नई और पारदर्शी नीति लागू होगी।
सरकारी वकीलों का बढ़ा मानदेय, लखनऊ को मिली सौगात
न्यायिक व्यवस्था से जुड़े सरकारी वकीलों को प्रोत्साहित करने के लिए योगी कैबिनेट ने उनके मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को पास कर दिया है। इसके अलावा, राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में नए सब-रजिस्ट्रार (रजिस्ट्री) दफ्तर के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई है।
