UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कर्मियों के चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देने का आदेश दिया था, लोकिन अभी तक मात्र 26 फीसदी अधिकारियों ने ही अपने चल अचल संपत्तियों की जानकारी दी है. इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट कह दिया है कि 31 अगस्त तक संपत्तियों का विवरण देने वाले लोगों को ही इस अगस्त के महीने का वेतन दिया जाएगा, वहीं बाकी सभी का वेतन रोक लिया जाएगा.
26 फीसदी कर्मीयों ने दिया ब्यौरा
बता दें कि उत्तर प्रदेश में 17 लाख 88,429 सरकारी कर्मी हैं. इसमें से करीब 26 फीसदी यानी 4,64,991 ही कर्मी ऐसे हैं जिन्होंने अपने संपति का ब्यौरा ऑनलाइन दिया है. बाकी 13,23,438 ने अभी जानकारी साझा नहीं की है. ऐसे में इनकी सैलरी पर तलवार लटक गई है. राज्य सरकार में काम कर रहे आईएएस और पीसीएस के बाद अब सभी वर्ग के अधिकारियों और कर्मियों के लिए चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देना अनिवार्य हो गया है.
आखरी मोहलत हैं 31 अगस्त
दरअसल चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा कार्मिक विभाग की तरफ से जारी शासनादेश में पहले 30 जून तक सभी को अपना ब्यौरा देना था और 30 जून तक न देने वाले लोगों को पदोन्नति न देने की बात कही गई थी और फिर इसकी मोहलत बढ़कर 31 जुलाई कर दी गई थी पर अगस्त के महीने में भी 74 फीसदी कर्मियों ने अपनी जानकारी नहीं दी है , इसको लेकर अब आखरी मोहलत 31 अगस्त तक दी गई है.
