PMAY – U के तहत बनाए गए 88 लाख से अधिक घर, केंद्र ने राज्यसभा में दी ये जानकारी

ये चार वर्टिकल लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास और ब्याज सब्सिडी योजना हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थियों को 88 लाख से अधिक घर वितरित किए गए हैं। सोमवार को इस पूरे मामले पर राज्यसभा को सूचित किया गया। दरअसल, एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि 18 नवंबर तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा 1.18 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय 25 जून, 2015 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए PMAY-U के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरक बना रहा है। “PMAY – U के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 18.11.2024 तक मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख घरों को मंजूरी दी गई है…, और 88.02 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है/लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं।

मंत्री ने लिखित उत्तर में कहा, “शेष घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।” उन्होंने कहा कि पीएमएवाई-यू के अनुभवों से सीखते हुए, एमओएचयूए ने योजना के चार वर्टिकल के माध्यम से पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर 10 मिलियन घरों का निर्माण, खरीद और किराए पर देने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 1 सितंबर, 2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 ‘सभी के लिए आवास’ मिशन शुरू किया है।

ये चार वर्टिकल लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 को लागू करने के लिए समझौते की अधिसूचना।

Related Articles

Back to top button