नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में “विकसित भारत G-RAM-G” बिल को मंजूरी दी, जिससे यह बिल अब एक कानून के रूप में प्रभावी हो गया है। इस बिल की मंजूरी से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।
G-RAM-G (ग्रामीण रिजल्ट-ऑरिएंटेड एप्रोच फॉर मल्टी-ग्रामीण ग्रोथ) बिल के तहत, ग्रामीण विकास, कृषि, जलवायु परिवर्तन और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशक्त उपाय किए जाएंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में समृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को मंजूरी देते हुए कहा कि यह कानून ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में एक नई दिशा देगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के विज़न को साकार करने में मदद करेगा।
इस बिल के लागू होने के बाद, ग्रामीण भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति में सुधार, कृषि क्षेत्र को मजबूती, और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। G-RAM-G का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को समृद्ध बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें।
