लखनऊ : उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश की ऐसी वरिष्ठ महिलाओं को अब राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में पूरी तरह नि:शुल्क यात्रा की सुविधा मिलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में यह वादा किया था, जिसे अब धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में इस व्यवस्था के प्रतिकर भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपये का प्रावधान
राज्य सरकार ने महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महिला कल्याण विभाग के लिए अनुपूरक बजट में 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है। इसके तहत पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही महिलाओं के लिए चलाई जा रही निराश्रित महिला पेंशन योजना के वास्ते 930 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिल सकेगा।
बाल सेवा योजना और रानी लक्ष्मीबाई कोष को मजबूती
अनाथ तथा विशेष परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ के लिए 110 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके साथ ही, ‘उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष’ के लिए 54.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे पीड़ित महिलाओं और बच्चों को समयबद्ध सहायता व सुरक्षा मिल सकेगी।
इसके अलावा, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना’ के वास्ते भी 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार के इन ऐतिहासिक फैसलों से प्रदेश की लाखों वरिष्ठ और जरूरतमंद महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।
