पंजाब में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ‘मिशन रोजगार’ के तहत एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गृह विभाग के कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंजाब पुलिस में 450 सहायक सब-इंस्पेक्टरों (ASI) की सीधी भर्ती को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। सरकार का यह कदम राज्य के पढ़े-लिखे और योग्य युवाओं को पारदर्शी तथा मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया के जरिए पुलिस महकमे में सेवा देने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर लगाम कसने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल, जवाबदेह और पर्याप्त बल का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के पांच प्रमुख कैडरों—जिला पुलिस, आर्म्ड पुलिस, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस और टेक्निकल सपोर्ट सर्विस—में ए.एस.आई. के कुल 6,810 स्वीकृत पद हैं। सरकार ने मौजूदा और संभावित रिक्तियों का विस्तृत आकलन करने के बाद ही यह निर्णय लिया है, ताकि समयबद्ध तरीके से नई भर्तियां और पदोन्नतियां की जा सकें।
समीक्षा बैठक के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि विभिन्न कैडरों में रिक्त पदों का एक बड़ा हिस्सा पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा, जबकि शेष पदों पर 450 सीधी भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और तय नियमों के तहत बिना किसी देरी के आगे बढ़ाई जाए। सरकार का मानना है कि इस नई भर्ती से जमीनी स्तर पर पुलिसिंग में सुधार होगा और पुलिस बल आधुनिक व उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम बन सकेगा।
