दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की सहायता और सलाह के बिना दस एल्डरमैन की नियुक्ति के खिलाफ आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली सरकार की कैबिनेट सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि इस तरह के नामांकन एमसीडी को प्रभावी रूप से अस्थिर कर सकते हैं क्योंकि ऐसे एल्डरमैन के पास मतदान शक्ति होती है।
सीजेआई ने टिप्पणी की, “एलजी को यह शक्ति देकर, वह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नगरपालिका समिति को प्रभावी ढंग से अस्थिर कर सकते हैं। उनके पास मतदान शक्ति भी है।” दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि 1991 में संविधान के अनुच्छेद 239AA के लागू होने के बाद से यह पहली बार है कि उपराज्यपाल ने चुनी हुई सरकार को पूरी तरह दरकिनार करते हुए इस तरह का नामांकन किया है। इसके अलावा, यह कहा गया था कि एलजी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं और यदि कोई मतभेद होता है, तो वह इस मुद्दे को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।
दिल्ली सरकार की याचिका के अनुसार उपराज्यपाल के लिए कार्रवाई के केवल दो तरीके खुले थे या तो निर्वाचित सरकार द्वारा नामांकन के लिए उनके लिए सुझाए गए प्रस्तावित नामों को स्वीकार करना या प्रस्ताव से अलग होना और इसे राष्ट्रपति के पास भेजना था। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में इस मामले में दिल्ली एलजी से जवाब मांगा था।आज सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एलजी केवल अपने नाम पर सदस्यों को नामांकित कर रहे थे।
सिंघवी ने कहा, “जहां एलजी का जिक्र है, उसका मतलब है ‘मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर। 30 साल से इसका पालन किया जा रहा है.’ सहायता और सलाह’ के अर्थ को इस तरह बदलने की कोशिश की जा रही है।” अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि महज इसलिए कि कोई प्रथा 30 साल से चली आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कानून के खिलाफ है। इसके बाद कोर्ट ने मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में स्पष्ट कर दिया था कि महापुरूष निगम के मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं।
