अब महिलाओं का तलाक के नाम पर शोषण नहीं होगा…यूसीसी पर मदरसा शिक्षा बोर्ड का समर्थनसमान

यूसीसी बिल के पटल पर रखे जाने पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स धामी सरकार की सराहना करते हुए नज़र आ रहे हैं।

समान नागरिक संहिता कानून विधेयक सत्र के दूसरे दिन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सदन के पटल पर रखा गया। जिसके बाद आज पूरे दिन सदन के में चर्चा हुई। वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि,  यू.सी.सी को लेकर जो भ्रांतियां मुस्लिम समुदाय के लोगों में फैलाई जा रही है, वह पूरी तरीके से गलत है। 

प्रदेश में यूसीसी कानून लागू होने से मुस्लिम समाज का कोई भी अहित नहीं होने वाला है और ना ही कोई पूजा पद्धति में किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विधेयक में सिर्फ उन कुरीतियों को खत्म किया गया है जो काफी गलत थी और अब महिलाओं का तलाक के नाम पर शोषण नहीं होगा।

शादाब शम्स ने की धामी सरकार की सराहना

विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल के पटल पर रखे जाने पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स धामी सरकार की सराहना करते हुए नज़र आ रहे हैं। शादाब शम्स का कहना है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के लिए जो वादा किया था वो उसे पूरा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि माना जा रहा है कि यूसीसी में 50 प्रतिशत अधिकार हर धर्म की बेटियों को दिए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आज का दिन देश की आधी आबादी का दिन है। मुस्लिम बहनों को भी मोदी धामी सरकार उनके अधिकार देने जा रही है।

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