दिल्ली सेवा विधेयक बिल आज लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा में पेशी के दौरान भारी हंगामे के आसार हैं, आम आदमी पार्टी लगातार बिल का विरोध कर रही है। मणिपुर के मुद्दे के बीच लोकसभा में इस बिल को पेश किये जाने पर हंगामे के आसार हैं। यही वह बिल है जो पारित होने के बाद दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग संबधी अधिकार केंद्र सरकार को देगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल इसी बिल को पारित ना होने दिए जाने के लिए देश के तमाम सियासी दलों से समर्थन जुटा रहे थे। दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण के गठन को अनिवार्य करने वाले अध्यादेश को बदलने के लिए मसौदा विधेयक तैयार है। जिसे लोकसभा में पेश किये जाने से पहले सभी सांसदों को वितरित कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को सौंपने के एक सप्ताह बाद केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली अध्यादेश जारी किया गया था।
