आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सत्र 2022-23 का आम बजट लोक सभा में प्रस्तुत कर रही है। इस दौरान उन्होने आने वाले सत्र 2022-23 के लिए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने बताया, अब टैक्स रेड में बरामद संपत्ति पर सेटलमेंट नहीं होगा। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया है। अब 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ पर कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स रेड में बरामद संपत्ति पर नहीं होगा सेटलमेंट।
बजट के मुख्य बिंदू…
- क्सीनेशन अभियान से लाभ हुआ
- 25 साल का बुनियादी बजट पेश कर रहे
- 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता
- एअर इंडिया का विनिवेश पूरा किया गया
- निजी निवेश को बढ़ाना लक्ष्य
- गरीबी मिटाने की कोशिश कर रहे
- इस बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट
- ये युवा,किसानों,महिलाओं का बजट
- बजट में सरकार के इरादे को दर्शाया गया
- अमृत काल में निर्धारित लक्ष्य हासिल करेंगे
- एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा
- विकास दर 9.27 फीसदी रहने का अनुमान
- भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही
- 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें
- एक साल में 25 हजार किमी हाईवे बनेगा
- PM गति शक्ति मिशन से मजबूती मिलेगी
- केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देंगे
- MSP पर किसानों से खरीद की जाएगी
- आईटी और निजी सेक्टर को बढ़ावा देंगे
- किसानों से रिकॉर्ड खरीद की जाएगी
- साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित
- तिलहन उत्पादन बढ़ाने का अभियान
- ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर
- 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा
- सिंचाई-पेयजल सुविधा बढ़ाने पर जोर
- 16 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी
- क्लीन एनर्जी हमारी प्राथमिकता
- युवाओं के कौशल का विकास करेंगे
- डिजिटल सर्विस पर जोर देना प्राथमिकता
- हर एक चुनौती के लिए हम तैयार हैं
- गरीबों के लिए 80 लाख नए मकान
- स्वास्थ्य,पोषण सेक्टर में सुधार हुआ
- हाईवे पर 20 हजार करोड़ खर्च होंगे
- महिलाओं के लिए 3 नई योजनाएं
- मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0
- डाकघरों का विकास करेंगे
- डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम
- 1486 संघीय कानूनों को खत्म किया
- 100 गतिशील कार्गो ट्रेन
- पोस्ट ऑफिस और बैंक जोड़े जाएंगे
- ई पासपोर्ट में इम्बेडेड चिप लगाए जाएंगे
- शहरी विकास पर जोर देना प्राथमिकता
- हर घर नल से 5.5 करोड़ घरों को पानी
- भविष्य को देखते हुए शहरी विकास जरूरी
- ग्रीन क्लियरेंस की सिंगल विंडो होगी
- चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी
- सार्वजनिक परिवहन में ईवी वाहनों को बढ़ाया
- PM आवास योजना में 80 लाख मकान देंगे
- सीमावर्ती गांव में बुनियादी सुविधा बढ़ाएंगे
- 750 नए ई लैब्स बनाए जाएंगे
- PM आवास योजना के लिए 48 हजार करोड़
- डिजिटल विवि की स्थापना करेंगे
- हर घर नल से जल के लिए 60 हजार करोड़
- 1.5 लाख डाकघरों में ऑनलाइन सुविधा होगी
- 130 लाख से ज्यादा MSME को लोन देंगे
- केन बेतवा योजना के लिए 1400 करोड़
- इसी साल 5G को लॉन्च किया जाएगा
- देश में 60 लाख नई नौकरियों का एलान
- नॉर्थ ईस्ट के लिए 1500 करोड़
- किसानों को 2.7 लाख करोड़ देंगे
- रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे
- मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा
- रक्षा में रिसर्च के लिए 25% बजट
- ‘100 साल पूरे होने पर आधी आबादी शहरों में होगी’
- चिप पर आधारित पासपोर्ट जारी होंगे
- रक्षा खरीद पर 65% मेक इन इंडिया
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जोर
- डाकघरों में एटीएम सुविधा मिलेगी
- दलित किसानों की सरकार मदद करेगी
- SEZ की जगह नया कानून लाएंगे
- 102 जिलों में 92 फीसदी अच्छी तरक्की
- वन क्लास वन चैनल के जरिए शिक्षा
- टेलिकॉम सेक्टर में नौकरी के मौके तलाशेंगे
- ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे
- जैविक ईधन पर निर्भरता कम होगी
- आरबीआई डिजिटल करेंसी लाएगा
- निजी कंपनिया शुरू करेंगी 5G
- कुल व्यय 39.45 लाख करोड़ अनुमानित
- वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.9 फीसदी
- राजकोषीय घाटा GDP का 6.4% अनुमानित
- टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी
- नए टैक्स रिफॉर्म की योजना
- सहकारी समितियों के लिए टैक्स दर घटाया गया
- कॉर्पोरेट टैक्स 18 फीसदी से 15 फीसदी हुआ
- ITR गड़बड़ी के लिए 2 साल सुधार का मौका
- सौर ऊर्जा के लिए 19500 करोड़
- एनपीएस पर टैक्स राहत बढ़ाई गई
- पेंशन में टैक्स पर छूट का एलान
- NPS में योगदान पर 14 फीसदी हो सकेगा
- कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज अब 7 फीसदी
- दिव्यांग के माता-पिता को टैक्स में छूट
- स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव
