सचिवालय में प्रदेश की धामी सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में इस बैठक में राज्य के विकास के लिए कई अहम मुद्दों पर कैबिनेट मंत्रियों ने अपने विचार रखे जिसमें से कुछ पर मोहर भी लग गई है।
कैबिनेट फैसलों की पूरी सूची
- पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब बिजनेस होटल बनेगा PPP मोड़ में होगा
- जॉर्ज एवरेस्ट में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधि क़ो मंजूरी PPP मोड़ में होगा
- परिवहन विभाग में नियमवाली में संशोधन किया जायेगा
- विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 पदों के फोर्थ क्लास के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा
- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढाँचा क़ो मंजूरी 245 पद हुए स्वीकृत
- अंत्योदय क़ो निशुक्ल 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले क़ो एक साल बढ़ाया गया
- ग्राम पंचायत अधिकारियो के उधम सिंह नगर में बढ़ाये गए पद
- वित्त विभाग का मामला बचत विभाग के कर्मियों क़ो कलेक्ट्रेट में समायोजित किया जाएगा
- वित्त विभाग में one time सटेलमेंट स्कीम क़ो मंजूरी GST का मामला
- वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया 11 पदों क़ो मंजूरी
- माल एवं सेवा कर अपिलीय अधिकर पीठ गठित करने की स्वीकृति मिली मंजूरी
- अभी वर्तमान में भूमि खरीदने के नियम हैं अफोर्डबल हाउसिंग और खेल गतिविधियों क़ो लाने के लिए अब नई नियमावली की मंजूरी अब ये खरीद सकेंगे जमीन
- आढ़त बाजार के चौड़ीकरण क़ो मंजूरी ब्रामनवाला में आढ़तियों को दी जाएगी जमीन, MDDA को निशुल्क में मिलेगी जमीन
- अब 50 बेड तक के अस्पतालों क़ो क्लिनिकल एस्टेब्लिमेंट में शुल्क में छूट दी गई रजिस्ट्रेशन कराना होगा
- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम क़ो मंजूरी अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर कसी जाएगी नकेल
- क़ृषि एवं क़ृषि कल्याण विभाग सीएम प्राकृतिक कृषि योजना क़ो मंजूरी
- गंगा किनारे 5 किलोमीटर कॉरिडोर में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी
- ITDA में 49 पदों को बढ़ाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी
- दिसंबर में होने वाले लोकल इन्वेस्टर सम्मिट मैं मेगा इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करेंगे,
- काशीपुर रुद्रपुर और हरिद्वार में रोड शो,
- चंडीगढ़ दिल्ली मुंबई में भी रोड शो किए जाएंगे,
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमिटी कमेटी के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी,
- 70000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद सरकार को,
- विभिन्न विभागों के यूजर चार्जेस को किया गया, रेगुलराइज हर साल 5% की वृद्धि होगी
- उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया,
- कृषि और उद्यान विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने दी मंजूरी
- उत्तराखंड भूमि भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 को कैबिनेट की मंजूरी,
- कारखाना अधिनियम 1948 में किया गया संशोधन, महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया संशोधन
