नई दिल्ली: लोकसभा में सोमवार को कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026, माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026, केरल (अल्टरेशन ऑफ नेम) बिल, 2026 और नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 शामिल हैं।
लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य ट्रिब्यूनल्स के कामकाज में सुधार करना और सदस्यों की नियुक्ति व सेवा शर्तों में पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इसमें नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन के गठन का भी प्रस्ताव है।
सदन में केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश करने की अनुमति मांगेंगे। यह विधेयक माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 में संशोधन से जुड़ा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल (अल्टरेशन ऑफ नेम) बिल, 2026 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य केरल राज्य के नाम में बदलाव करना है। इसके अलावा वह नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 भी पेश करेंगे, जो नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट, 1962 में संशोधन से संबंधित है।
लोकसभा में कई स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। इनमें वित्त, रेलवे, आवास और शहरी मामलों तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़ी समितियों की रिपोर्ट शामिल हैं।
वित्त समिति डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रदर्शन और वर्ष 2026-27 के अनुदान मांगों से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट पेश करेगी।
रेलवे समिति माल ढुलाई आय, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और रेलवे मंत्रालय की अनुदान मांगों से जुड़ी रिपोर्ट रखेगी। इसके अलावा रेल सुरंगों और पुलों के निर्माण व रखरखाव से जुड़ी सिफारिशों पर सरकार की कार्रवाई का विवरण भी सदन में पेश किया जाएगा।
