दिल्ली- खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने बुधवार को संसद को बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ने 9.94 लाख शिकायतों के समाधान के माध्यम से 3,431 करोड़ रुपये से अधिक की बचत करने में मदद की है।
‘नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली’ स्वचालित रूप से साइबर अपराध की घटनाओं को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य-स्तरीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजती है।
पोर्टल, साइबरक्राइम.जीओवी.इन का उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग को सक्षम करना और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकना है।
लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, वर्मा ने वित्तीय साइबर अपराधों से निपटने में पोर्टल की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पोर्टल और इसके टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 का प्रचार करने के लिए सलाह जारी की है।