अप्रैल से जनवरी तक की अवधि में सरकारी पोर्टल GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पर माल और सेवाओं की खरीदारी में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अब तक कुल 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन हुआ है। यह बढ़ोतरी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की बढ़ी हुई खरीदारी गतिविधियों के कारण हुई है।
4.09 लाख करोड़ रुपये का कारोबार
GeM पोर्टल को 9 अगस्त 2016 को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा ऑनलाइन खरीदारी के लिए शुरू किया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, “GeM ने पिछले साल के 4 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड को 2024-25 के 10 महीनों में ही पार कर लिया है। 23 जनवरी तक GeM ने 4.09 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जो पिछले साल की समान अवधि से 50 प्रतिशत अधिक है।”
खासतौर पर बैंक कार्ड छपाई
इसमें से सेवाओं का हिस्सा 2.54 लाख करोड़ रुपये और उत्पादों की खरीदारी 1.55 लाख करोड़ रुपये रही। मंत्रालय ने बताया कि “2024-25 में 19 नई सेवा श्रेणियां जोड़ी गई हैं, जिनमें खासतौर पर बैंक कार्ड छपाई, डाटा सेंटर संचालन जैसे विशेषज्ञ सेवाएं शामिल हैं।”
1.63 लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर
मंत्रालय ने यह भी बताया कि कोयला, रक्षा, पेट्रोलियम, ऊर्जा और इस्पात मंत्रालय GeM पर सबसे बड़े खरीदार हैं। कोयला मंत्रालय ने 1.63 लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए हैं, जिसमें कोयला सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए 42,000 करोड़ रुपये के 320 बड़े ऑर्डर शामिल हैं। GeM पोर्टल पर अब तक 1.6 लाख सरकारी खरीदार और 22.5 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं।
