सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का हाल ही में दिया गया बयान कि सरकार अगले दो वर्षों में पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए 10 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बना रही है, निर्माण की धीमी गति के बीच नए सिरे से निवेश को बढ़ावा देने का संकेत देता है। यह भी संकेत देता है कि वास्तविक निजी जोखिम पूंजी की लगभग अनुपस्थिति और बजट निधि और ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण जैसे वित्तपोषण के अन्य तरीकों पर बढ़ती निर्भरता के बावजूद, सरकार प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र में किसी भी तरह की ढिलाई से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मंत्री ने यह भी कहा है कि अगले दो वर्षों में भारत के राजमार्ग अमेरिका से बेहतर होंगे। रिकॉर्ड के लिए, भारत का कुल सड़क नेटवर्क 6.4 मिलियन किमी है जो लंबाई के मामले में पहले से ही अमेरिका (6.6) के बाद दूसरे स्थान पर है।
2014 और 2024 के बीच एनएच नेटवर्क खुद 60% बढ़कर 146,195 किमी हो गया है। लेकिन यह देखते हुए कि देश की आबादी अमेरिका की तुलना में चार गुना है, इसे अभी भी कई “मील” तय करने हैं भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष की अप्रैल-फरवरी अवधि में 8,330 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग खंड बनाए, जबकि पूरे 2023-24 में 12,349 किलोमीटर का निर्माण किया गया, जो एक वार्षिक रिकॉर्ड था। जहां तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के तहत परियोजनाओं का सवाल है, 2024-25 में सिर्फ 5,614 किलोमीटर नए खंड बनाए गए, जबकि पिछले वर्ष 6,644 किलोमीटर का निर्माण किया गया था। परियोजनाओं का आवंटन भी 2022-23 में 12,375 किलोमीटर से घटकर 2023-24 में 8,581 किलोमीटर रह गया है, हालांकि 2024-25 में इसमें थोड़ी तेजी आई है। सरकार को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने निर्माण की गति को तुरंत तेज कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि सरकारी खजाने पर बोझ नियंत्रण से बाहर न हो।
