शनिवार को ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना प्राधिकरण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई. आईडीसी मनोज कुमार सिंह ने नोएडा में प्लॉट आवंटन की पॉलिसी में बदलाव कर दिया. इसके साथ ही नोएडा में प्लॉट आवंटन की ऑक्शन प्रणाली खत्म कर दी गई. अब तक तीनों प्राधिकरणों में ई-ऑक्शन प्रणाली के जरिए प्लॉट का आवंटन किया जाता था. जिसे अब बदल दिया गया है.
अब से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में पुराने प्रणाली से ही प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा. बताया जाता है कि तीनों प्राधिकरणों में प्लॉट आवंटन की ई-ऑक्शन प्रणाली में पारदर्शिता की कमी थी. ऑनलाइन ऑक्शन होने के चलते कई बार आवंटियों को प्लॉट लेने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था.
ई- ऑक्शन प्रणाली के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के कई भ्रष्ट अफसरों ने अपनी जेबें भरी. ई-ऑक्शन प्रणाली की शुरुआत नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतू माहेश्वरी द्वारा किया गया था. इसके कुछ ही दिनों बाद सरकार को प्लॉट आवंटन में अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें मिलने लगीं. जिसके बाद कई बार इस प्रणाली की समीक्षा भी की गई थी.
अंततः शनिवार को शासन स्तर से एक पत्र जारी किया गया और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में प्लॉट आवंटन के लिए ई ऑक्शन प्रणाली को खत्म कर दिया गया. अप्रैल 2022 के तीनों अथॉरिटी के आदेश रद्द कर दिए गए. अब पुरानी प्रणाली से ही प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा. ये प्लॉट औद्योगिक, कॉमर्शियल और ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट होंगे.
