लखनऊ; भ्रष्टाचारी अधिकारियों-कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को अपनी आय का ब्यौरा मानव सम्पदा पोर्टल पर देना होगा. हालांकि, प्रदेश सरकार अधिकारी-कर्मचारियों से पहले भी आय का ब्यौरा लेती रही है. लेकिन यह पहली बार होगा, जब सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर आय का ब्यौरा देना अनिवार्य किया है.
31 दिसम्बर तक सभी को आय का ब्यौरा मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलोड करना होगा. मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार ब्यौरा न देने वाले अधिकारी-कर्मचारी एक जनवरी के बाद डीपीसी में शामिल नहीं किए जाएंगे. साथ ही उनके प्रमोशन पर रोक लगाई जाएगी. इसको लेकर मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिवों को आदेश की प्रति प्रेषित कर दी है.
आय का ब्यौरा ना देने वाले अधिकारी-कर्मचारी की सरकार जांच कराएगी, कि उन्होंने ब्यौरा क्यों नहीं दिया. योगी सरकार का यह निर्णय भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के रूप में देखा जा रहा है. इस आदेश के बाद सरकारी कामों में जारी कमीशनखोरी पर लगाम लगेगी. वहीं, विकास के लिए भेजा जाने वाला पैसा आम लोगों तक पहुंचेगा.
