डिस्चार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने हत्या के दो आरोपियों को इस आधार पर आरोपमुक्त कर दिया था कि हाई कोर्ट ने चार्जशीट के साथ पेश की गई जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों का पूरी तरह से उल्लेख नहीं किया। .
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि “यदि इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से चार्जशीट के साथ जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों का भी उल्लेख नहीं किया है। बल्कि जांच के दौरान दर्ज किए गए कुछ व्यक्तियों के बयानों का चुनिंदा संदर्भ है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दर्शाता है कि दिमाग का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने एक जघन्य अपराध की सुनवाई को रोकने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का इस तरह से प्रयोग किया था जो उसके पास निहित नहीं है।
