केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपनी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का एक साल से अधिक समय से विरोध संघर्ष की एक मिशाल पेश करता है। कृषि कानूनों को रद्द करने के केंद्र के फैसले को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र के इस कदम ने उन सभी 700 से भी अधिक किसानों के बलिदान को अमर कर दिया है, जो कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मारे गए थे।
“आज का दिन भारत के इतिहास में एक सुनहरा दिन है। यह स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तरह है। आज केंद्र सरकार को किसान आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और तीनों काले कृषि कानूनों को निरस्त करना पड़ा। यह सिर्फ किसानों की जीत नहीं है; यह लोकतंत्र की जीत है। किसानों ने हर सरकार को यह एहसास दिलाया है कि लोकतंत्र में उन्हें लोगों की बात सुननी होती है। सरकारों को जनता के आगे झुकना पड़ता है। अहंकार काम नहीं करेगा, ”केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के कुछ घंटे बाद कहा कि उनकी सरकार कानूनों को निरस्त करेगी।
मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा, “आज का दिन हमारे देश के बच्चों और युवाओं के लिए एक सबक है कि संघर्ष कितना भी कठिन और लंबा क्यों न हो, अगर हम शांति से और सही इरादों से लड़ेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी।” उन्होंने आगे कहा कि किसानों के संघर्ष ने देश को एकजुट किया है, जिसमें मजदूरों, महिलाओं, व्यापारियों, युवाओं और दुकानदारों सहित सभी ने भाग लिया। “पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक और बंगाल से लेकर केरल तक, पूरा देश हमारे किसानों के लिए खड़ा हुआ। देश के बाहर के लोगों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। लोग लड़ाई में शामिल होने के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठे और अंत में केंद्र को उनके सामने झुकना पड़ा।”
