डिजिटल डेस्क: निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. कोर्ट ने सरकार के विपक्ष जाकर चुनावी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है. ऐसे में सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट का कहना है कि निकाय चुनाव के लिए जो आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई थी वो सही नही थी ऐसे में फिर से उसपर विचार कर चुनाव की घोषणा हो साथ ही चुनाव समय पर हो.
कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई है. सरकार से लेकर विपक्ष तक सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे है. एचसी से फैसला आने के बाद नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और सीधा हमला बोला. अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि “आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है. आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक़ छीना है,कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गये दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी. आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछडों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है.”
कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने उस मामले पर फैसला सुनाया जिसमें 7 दिसंबर को जारी चुनावी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी. ओबीसी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमे आरक्षण को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि ओबीसी आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला का उपयोग नहीं किया गया था.
