देहरादून : यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गठित की गई कमेटी ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंप दी है और आने वाले विधानसभा सत्र में राज्य सरकार UCC ड्राफ्ट को पटल पर रखेगी और इस पर चर्चा की जाएगी माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार UCC को उत्तराखंड में लागू कर सकती है जिसको लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों में काफी उत्साह देखा गया है तो वही मुस्लिम समाज के लोगों ने इसको लागू न करने की सरकार से अपील की है.
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने कहा उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। अध्यक्ष रविंद्र पूरी का कहना हैं UCC की जो रिपोर्ट सौंपी हैं उस टीम के सदस्य हरिद्वार भी आये थे और उन्होने हम लोगो से विचार विमर्श भी किया था सारे देश में बहुत से कानून ऐसे हैं जो सम्मान व्यवस्था में लागू हैं सम्मान सबके लिए होना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं पहले उसका अध्यन कर ले.
UCC का ड्राफ्ट आज कमेटी द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया हैं जिस पर हरिद्वार स्थित जामा मस्जिद के प्रबंधक और मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना मुस्लिम समाज के करीब 700 लोगो ने एक पत्र के माध्यम से इस कानून को लागू ना करने की बात कही थी और ये कानून लागू नहीं होना चाहिए.
