UP Teacher: उत्तर प्रदेश की परिषदीय विद्यालयों में कई गई 69 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब योगी सरकार के लिए गले की फांस बनते जा रही है। इसकी काट निकालने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री ने खुद ही अब कमान संभालने का निर्णय लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतनी बड़ी संख्या में भर्ती हुए अध्यापकों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए शिक्षक संघो और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर इन विषयों पर जानकारी जुटा रहे है। वही दूसरी ओर 69 हजार शिक्षकों को अब एक नई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा हैं।
69 हजार शिक्षकों को लोन नहीं देंगें बैंक
दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी. जिसके बाद हाई कोर्ट के इस आदेश को लेकर लोन रिकवरी को लेकर बैंक सक्रिय हो गए हैं। जिसमें ओडी लिमिट, लोन पर बैंक रोक लगा रहे हैं। साथ ही वसूली का भी दबाव बना रहे है।
बता दें कि बांदा में लोन रिकवरी को लेकर बैंक ने दिशा- निर्देश।जारी किया हैं. जिसमे सहायक शिक्षकों को जिस बैंक ने लोन दिया था अब उसने इसकी रिकवरी का निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही बांदा में कोऑपरेटिव बैंक के सचिव ने बैंक को पत्र लिखा है। इसमें शिक्षकों से वसूली करने और जब तक मामला फाइनल न हो जाए, तब तक कोई भुगतान नहीं किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं।
नई भर्ती पर फंस सकता है पेंच
69 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पिछले 4 सालों से हाईकोर्ट में चल रही है। जबकि परिषदीय विद्यालयों में अभी भी लगभग 89 हजार पद रिक्त है। ऐसे में 69 हजार शिक्षकों की नई लिस्ट जारी होने और पदच्युत (Dismissed) अभ्यर्थियों के समायोजन में नई भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लग सकता है..
