केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद में बताया कि पिछले दो वर्षों में देशभर में 12,957 नई बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), डेयरी और मछली पालन सहकारी समितियाँ स्थापित की गई हैं।
लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए शाह ने कहा कि सरकार ने फरवरी 2023 में देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और इसकी पहुंच को जड़ों तक फैलाने के लिए योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत, अगले पांच वर्षों में सभी पंचायतों/गाँवों में नए बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (M-PACS), डेयरी और मछली पालन सहकारी समितियाँ स्थापित की जाएंगी।
शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस के अनुसार, 27 जनवरी 2025 तक देशभर में 12,957 नई PACS, डेयरी और मछली पालन सहकारी समितियाँ पंजीकृत की गई हैं। इनमें से राजस्थान में 1,995, ओडिशा में 1,535, उत्तर प्रदेश में 1,464 और जम्मू और कश्मीर में 1,118 नई सहकारी समितियाँ पंजीकृत की गई हैं।
मंत्री ने यह भी बताया कि 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने PACS के लिए मॉडल बाय-लॉज को अपनाया है या उनकी मौजूदा बाय-लॉज मॉडल बाय-लॉज के अनुरूप हैं।
यह पहल सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण कोशिश है, जो किसानों, डेयरी उत्पादकों और मछुआरों के लिए लाभकारी साबित होगी।
