फर्जी Bomb Threats को लेकर Social Media Platforms को चेतावनी, IT मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी…

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किसी थर्ड पार्टी द्वारा पोस्ट किए गए कॉन्टेंट के लिए उस सोशल मीडिया प्लेटफार्म का कोई भी कानूनी दायित्व नहीं है...

भारतीय एयरलाइन कंपनियों को लगातार मिल रही बम की धमकियों पर अब सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। खबर है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस मामले पर एक्शन लेते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक एडवाइजरी जारी की है। मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से इन दिनों ज्यादातर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसे में अब मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक एडवाइजरी जारी करते हुए IT नियमों और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया है।

मंत्रालय के तरफ से जारी एडवाइजरी में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही  इन तरह की अफवाहों या झूठी बम की धमकी वाले पोस्ट को प्लेटफार्म से तुरंत हटाने के लिए उचित प्रयास करने का भी निर्देश दिया है। वहीं, ऐसा न करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसका जिम्मेदार करार दिया जाएगा।

अफवाहों से एयरलाइन के संचालन में हो रही परेशानियां

मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में आई ऐसी फर्जी धमकियों के कारण “एयरलाइन्स, यात्री और सुरक्षा एजेंसियां काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं। इन अफवाहों के चलते एयरलाइन के संचालन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इन अफवाहों के चलते सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा हो रहा है। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे धमकियों को फॉरवर्डिंग, शेयर करना, रीपोस्ट करना जैसे विकल्प की उपलब्धता खतरनाक रूप ले सकता है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए अब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए ये एडवाइजरी जारी की है।

क्या कहता है मौजूदा IT अधिनियम

अगर मौजूदा IT नियमों के बारे में बात करें तो उसके अनुसार सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किसी थर्ड पार्टी द्वारा पोस्ट किए गए कॉन्टेंट के लिए उस सोशल मीडिया प्लेटफार्म का कोई भी कानूनी दायित्व नहीं है। मगर अब मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म्स को आगाह किया है कि IT नियमों का पालन न करने पर IT कानून के तहत उनको दी गई ये छूट समाप्त हो सकती है।

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