Environmental Protection. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, कीर्ति वर्धन सिंह ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि देश में वन और वृक्ष आवरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर और 1289.40 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह जानकारी भारत का वन रिपोर्ट-2023 के अनुसार दी गई, जो वन सर्वेक्षण भारत, देहरादून द्वारा प्रकाशित की गई है। यह रिपोर्ट बताती है कि 2021 के ISFR-2021 के आंकड़ों की तुलना में, देश में वन आवरण और वृक्ष आवरण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
कानूनी ढांचे और अपराधों के खिलाफ कार्रवाई
मंत्री ने बताया कि देश में वन और वृक्ष आवरण के संरक्षण और प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक इकाइयों की है। इस काम के लिए कई कानूनी ढांचे हैं, जिनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण और संवर्धन) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, राज्य वन अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम और इनके तहत बने नियम शामिल हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि जब भी वृक्षों की अवैध कटाई का मामला सामने आता है, तो संबंधित अपराधियों के खिलाफ उचित न्यायिक कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश इस तरह के मामलों की जानकारी और आंकड़े रखती हैं।
अवैध वृक्ष कटाई रोकने के लिए सरकार के कदम
सरकार ने अवैध वृक्ष कटाई को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं। इसमें वन क्षेत्रों में नियमित गश्त करना, पैट्रोलिंग कैंप और एंटी-पूचिंग कैंप की स्थापना, संवेदनशील स्थानों पर चेक पोस्ट का निर्माण, सतर्कता और फ्लाइंग स्क्वॉड की तैनाती, नियमित निरीक्षण और संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम, ताकि स्थानीय समुदायों को वन संरक्षण गतिविधियों में शामिल किया जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि स्थानीय वन प्राधिकरण अवैध वृक्ष कटाई के आंकड़ों का मूल्यांकन करते हैं और संबंधित राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखते हैं।
