दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज तक पहुँच गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा बीते दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई अचानक गिरफ्तारी और उसके बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आज़म खान की लीगल टीम ने अदालत से इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिस पर आज ही सुनवाई होने की प्रबल संभावना बनी हुई है।
पूरा घटनाक्रम उस वक्त नाटकीय मोड़ ले बैठा जब दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज़म खान रामपुर जेल से बाहर आए ही थे। रिहाई के महज कुछ ही मिनटों बाद पहले से मुस्तैद ईडी की टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया।
आज़म खान के पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जा रही है कि ED की यह कार्रवाई नियमों और प्रक्रियात्मक न्याय के खिलाफ है। याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और राहत देने की गुहार लगाई गई है। राजनीतिक और कानूनी हलकों में सुप्रीम कोर्ट के संभावित रुख को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि शीर्ष अदालत का यह कदम आज़म खान के भविष्य के कानूनी सफर की दिशा तय करेगा।
