दुबग्गा में कथित अवैध अस्पतालों का जाल, दो कमरों की दुकानों में चल रहा इलाज और मरीजों की भर्ती पर कमीशन का खेल

लखनऊ का दुबग्गा इलाका इन दिनों कथित अवैध अस्पतालों के संचालन को लेकर सवालों के घेरे में है। सब्जी और मछली मंडी के लिए पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र में अब निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की बड़ी संख्या में मौजूदगी को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक कई अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जिनमें से कुछ के पास स्वास्थ्य विभाग की जरूरी अनुमतियां और निर्धारित मानक तक नहीं हैं।

दो कमरों और छोटी दुकानों में अस्पताल चलाने के आरोप

स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि दुबग्गा में कुछ निजी अस्पताल महज दो-दो कमरों और छोटी दुकानों में संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने और इलाज करने की अनुमति है या नहीं।

इन प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, योग्य डॉक्टरों, प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ, जरूरी चिकित्सा उपकरणों और आपातकालीन सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

हरदोई, लखीमपुर और सीतापुर से मरीज लाने का आरोप

आरोप है कि दुबग्गा में संचालित कुछ निजी अस्पतालों का नेटवर्क आसपास के जिलों तक फैला हुआ है। हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर से इलाज के लिए लखनऊ आने वाले ग्रामीण मरीजों को कथित तौर पर दलालों के जरिए इन अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है।

शिकायतों के मुताबिक, मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर इलाज का भरोसा देकर अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है। आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे परिवारों को इस प्रक्रिया में कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है।

मरीजों की भर्ती पर 30-70 प्रतिशत कमीशन का दावा

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप मरीजों की भर्ती के बदले कमीशन के लेनदेन को लेकर हैं। चर्चाओं और शिकायतों में दावा किया जा रहा है कि मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने वाले दलाल को 30 प्रतिशत और अस्पताल संचालक को 70 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।

हालांकि, इस कथित कमीशन व्यवस्था की स्वतंत्र पुष्टि और लेनदेन से जुड़े दस्तावेज अभी सामने नहीं आए हैं। यदि जांच में इन आरोपों की पुष्टि होती है तो मरीजों के आर्थिक शोषण का गंभीर मामला सामने आ सकता है।

निजी और सरकारी एंबुलेंस नेटवर्क की भूमिका पर सवाल

मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने में सरकारी और निजी एंबुलेंस के कथित गठजोड़ की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने और निजी अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए एंबुलेंस नेटवर्क सक्रिय रहता है।

जांच का अहम पहलू यह है कि मरीजों को उनकी जरूरत और पसंद के अनुसार अस्पताल पहुंचाया जा रहा है या फिर कथित कमीशन के आधार पर उन्हें चुनिंदा अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है।

स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल

दुबग्गा में बड़ी संख्या में निजी अस्पतालों के संचालन की शिकायतों ने स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि अस्पताल बिना पंजीकरण या निर्धारित मानकों के संचालित हो रहे हैं तो मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

ऐसे अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति के दौरान योग्य चिकित्सकों, ऑक्सीजन, जरूरी उपकरणों और जीवनरक्षक सुविधाओं की उपलब्धता की जांच भी जरूरी है।

दुबग्गा के सभी अस्पतालों के सर्वे की मांग

पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग से दुबग्गा क्षेत्र के सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम का व्यापक सर्वे कराने की जरूरत बताई जा रही है। प्रत्येक अस्पताल के पंजीकरण, डॉक्टरों की योग्यता, चिकित्सा सुविधाओं और मरीजों की भर्ती से जुड़े रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए।

इसके साथ ही मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले कथित दलालों, कमीशन के लेनदेन और एंबुलेंस नेटवर्क की भूमिका की भी पड़ताल जरूरी है।

सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग

सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजधानी के प्रमुख इलाके में यदि कथित तौर पर इतना बड़ा अस्पताल नेटवर्क संचालित हो रहा है तो जिम्मेदार अधिकारियों की नजर अब तक इस पर क्यों नहीं पड़ी? क्या स्वास्थ्य विभाग किसी बड़ी कार्रवाई का इंतजार कर रहा है या फिर जांच और निगरानी केवल कागजों तक सीमित है?