कई मुद्दों पर केंद्र के साथ विपक्ष के टकराव के साथ, सात मुख्यमंत्री शनिवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। यह 20 विपक्षी दलों द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने की घोषणा के बाद आया है।
मुख्यमंत्रियों की नो-शो लिस्ट में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, केरल के पिनाराई विजयन, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवंत मान, तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव और कर्नाटक के सिद्धारमैया शामिल हैं।
गवर्निंग काउंसिल, NITI Aayog की शीर्ष संस्था, में सभी मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश को लेकर केंद्र के साथ टकराव में फंसे केजरीवाल ने शुक्रवार को मोदी को पत्र लिखकर कहा कि वह नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे और केंद्र की सहकारी संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता को मजाक बताया।
मान पंजाब के खिलाफ केंद्र के भेदभाव से परेशान हैं। आप के राज्य के मुख्य प्रवक्ता मालविंदर सिंह कांग के अनुसार, बहिष्कार का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि “केंद्र ने कुल 4,000 करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास कोष को रोक दिया है, मंडी कर बंद कर दिया है और कुछ स्वीकृत परियोजनाओं को अन्य राज्यों में विलंबित या स्थानांतरित कर दिया है।”
