ब्रिटेन सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म को लेकर एक बड़ा फ़ैसला लिया है। ब्रिटेन सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने का ऐलान किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोमवार को इस फ़ैसले का ऐलान करते हुए कहा कि बच्चों के बचपन और उनकी मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए यह कदम उठाना ज़रूरी था।
सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म X पर जारी एक वीडियो मैसेज में, स्टारर ने कहा कि आज के बच्चे ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी उनकी ज़िंदगी के हर हिस्से पर असर डाल रही है। हज़ारों माता-पिता के इंटरव्यू और काफ़ी सलाह-मशविरे के बाद, सरकार इस नतीजे पर पहुँची कि सोशल मीडिया की लत बच्चों की मेंटल हेल्थ, नींद, खेल और फ़ैमिली लाइफ़ पर गंभीर असर डाल रही है।
जानें ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्या कहा ?
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में माता-पिता शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं। घंटों तक स्क्रॉल करने की आदत बच्चों को खेलने, पढ़ाई, फ़ैमिली और असली सोशल लाइफ़ से दूर कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ स्क्रीन टाइम का मामला नहीं है, बल्कि बच्चों की मेंटल और इमोशनल सेफ्टी का भी सवाल है। स्टार्मर ने साफ शब्दों में कहा, ‘सोशल मीडिया हमारे बच्चों को असुरक्षित और दुखी बना रहा है। अब उन्हें उनका बचपन वापस देने का समय आ गया है।’
ब्रिटिश सरकार क्यों कह रही है कि यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया ? सरकार ने एक्सपर्ट्स की राय, साइंटिफिक स्टडी और दूसरे देशों के अनुभवों की गहरी स्टडी के बाद यह कदम उठाया है। स्टार्मर ने माना कि दुनिया की कुछ बड़ी टेक कंपनियां इस फैसले का विरोध कर सकती हैं, लेकिन सरकार पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने कहा, ‘यह फैसला आसान नहीं था। हम जानते हैं कि ताकतवर कंपनियां इसका विरोध करेंगी, लेकिन बच्चों की सुरक्षा किसी भी कमर्शियल हित से ज़्यादा ज़रूरी है।’
पहले ही कई देश लगा चुके हैं बैन
ब्रिटिश का यह कदम ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर के कई देश नाबालिगों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त कानून बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर बैन लगाने वाला पहला देश है। वहीं, फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन को कानूनी बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी ला रहा है।
जापान में, एक सरकारी पैनल ने हाल ही में सिफारिश की है कि सोशल मीडिया कंपनियां सख्त एज वेरिफिकेशन नियम लागू करें और बच्चों पर असर डालने वाले कुछ फीचर्स पर बैन लगाएं। स्पेन और डेनमार्क भी ऐसे ही कदमों पर विचार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिटेन का यह फैसला ग्लोबल डिजिटल पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। भविष्य में दूसरे देश भी बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी, मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया एडिक्शन को लेकर ऐसे ही सख्त कदम उठा सकते हैं।
