बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सीएम सख्त, ऊर्जा मंत्री व अधिकारियों साथ की बैठक, दिए ये बड़े निर्देश!

लखनऊ- बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश में बिजली संकट खड़ा हो गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बेहद सख्त दिख रहे हैं. आज शनिवार को उन्होंने अपने 5 काली दास मार्ग स्थित आवास पर ऊर्जा मंत्री व विभागीय अधिकारियों साथ बैठक की. सीएम योगी को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में जानकारी दी. ऊर्जा मंत्री ने सीएम को वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराया. सीएम ने जानबूझकर बिजली बंद करने वालों पर कार्रवाई करने व लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

लखनऊ

➡️सीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हुई

➡️ऊर्जा मंत्री और अफसरों के साथ बैठक खत्म

➡️सीएम योगी ने मंत्री और अफसरों से बात की

➡️बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर CM ने बात की

➡️मंत्री एके शर्मा ने सीएम योगी को जानकारी दी

➡️मौजूदा हालात से एके शर्मा ने CM को अवगत कराया.… https://t.co/yLTDUMN5uZ pic.twitter.com/q4H5NnqtZY

— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) March 18, 2023

बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली समस्या को लेकर जिला प्रशासन को अलर्ट किया है. ऊर्जा मंत्री ने कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया है. जिसके निगरानी की जिम्मेदारी DM, ADM की होगी. साथ ही बिजली, पानी से जुड़ी समस्याओं को लेकर एक नंबर भी जारी किया गया है. नंबर 0131-2436918, 9412210080 पर लोग कॉल कर अपनी समस्या दर्जकरा सकेंगे. यह नंबर 24 घंटे एक्टिव रहेगा.

बता दें, बीते गुरुवार रात से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं जिससे प्रदेश में बिजली संकट खड़ा हो गया है. भारत समाचार की रिपोर्ट के मुताबिक बांदा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर दिख रहा है. यहां बिजली ना आने से जल संकट खड़ा हो गया है. बांदा के पल्हरी गांव में बिजली संकट की समस्या से जूझ रहे लोगों ने सड़क पर खाली बर्तन रखकर जाम लगा दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी पानी की जगह जेल भेजने की धमकी देते हैं.

वहीं, वाराणसी के इंग्लिशिया लाइन क्षेत्र में 40 घंटे से बिजली गुल है. जिसके चलते पेयजल की समस्या से क्षेत्रीय लोग जूझ रहे हैं. आक्रोशित लोगों ने यहां भी सड़क पर चक्का जाम कर दिया. यहां बिजली कर्मियों की हड़ताल से जनता में आक्रोश दिख रहा है.

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सख्त रवैया अपनाया था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एडवोकेट विभू राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही यूपी सरकार को भी दिशा निर्देश जारी किए थे. कोर्ट ने 20 मार्च को हड़ताली कर्मचारी नेताओं और विभाग के अधिकारियों को तलब किया है.