करोड़ों की सरकारी जमीन पर हो रहा कब्जा, जीडीए के अधिकारी और बाबू दे रहे संरक्षण

एक तरफ सरकार सरकारी जमीनों पर कब्जा खाली कराने को लेकर सख्त है तो वही दूसरी ओर सरकारी विभाग सरकारी जमीन पर के जा करने वालो को...

एक तरफ सरकार सरकारी जमीनों पर कब्जा खाली कराने को लेकर सख्त है तो वही दूसरी ओर सरकारी विभाग सरकारी जमीन पर के जा करने वालो को संरक्षण दे रही है, ग़ाज़ियाबाद के इंदिरापुरम कॉलेज से सटी हुई जीडीए की जमीन पर रास्ते से लेकर इललीगल बनी दुकानों को लीगलाइज बनाने के लिए जीडीए की करोड़ो की जमीन से रास्ता दे चुका है, इस फर्जीवाड़े में जीडीए के अफसर, टाउन प्लानिंग और सम्पत्ति विभाग के बाबू शामिल है। कानूनन कमी न पकड़ी जाए इसके लिए दुकानों का बिना कोई ले आउट प्लान दिए हुए 5 दुकानें बनाकर जीडीए को करोड़ो का चूना लगाने में जुटे है।

गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण की करोड़ों की सरकारी जमीन को एक माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी तरीके से नक्शे में फेर बदल किया गया है। मामला इंदिरापुरम के न्यायखण्ड 3 का है। जहां मकनपुर गांव में बने मकान के पिछले हिस्से में दुकानें खुलवा दी गयी और उनका रास्ता जीडीए की जमीन की ओर खोल दिया गया। उसी दुकानों को प्राइम लोकेशन दिखाकर उसने शराब की दुकान खोल दी गयी यही नही जीडीए की जमीन पर रोड़ी बदरपुर डालकर कब्जा भी किया गया है।

जीडीए के अफसरों, बाबू और सुपरवाइजर ने मिलकर उपरोक्त जमीन में से एक रास्ता छोड़ दिया है साथ ही दुकानों को लीगलाइज कराने के लिए TPA से मिलकर दुकानों के सामने 11फीट का रास्ता जीडीए की जमीन में छोड़ा गया है। हैरानी उस बात की है कि उन दुकानों के सामने जीडीए अपनी 5 दुकानें बनाकर नीलामी कर रहा है। एक ओर शिकायतकर्ता को IGRS की शिकायत पर के नियोजन की जानकारी नही होने की बात कही गयी है ठीक उसी के हफ़ते भर बाद उस करोड़ो की जमीन पर 5 दुकान बनाकर निलामी में लगाई गई है। ताकि गलत तरीके से बनाई गई दुकानों को कानूनन सही ठहराया जा सके।

शिकायतकर्ता ने इस मामले में कई बार जीडीए में शिकायत की लेकिन जांच अपर सचिव सीपी त्रिपाठी को दी गयी इस जांच में नया नक्शा बनाकर निजी दुकानों के मालिक शिवकुमार शर्मा को फायदा पहुँचाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में इलाके के सुपरवाइजर की एक रिकॉर्डिंग भी साझा की है जिसमे 5 करोड़ कीमत की जमीन रास्ते के नाम पर छोड़ा गया हैं।

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