निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द, पढ़े हाईकोर्ट के आदेश की प्रमुख बातें…

यूपी सरकार का 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन रद्द 5 दिसंबर को जारी OBC आरक्षण आदेश कोर्ट से रद्द निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण आदेश रद्द किया ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया ठीक से अपनाई जाए- कोर्ट ओबीसी आरक्षण के लिए तत्काल आयोग बने-

  • यूपी सरकार का 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन रद्द
  • 5 दिसंबर को जारी OBC आरक्षण आदेश कोर्ट से रद्द
  • निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण आदेश रद्द किया
  • ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया ठीक से अपनाई जाए- कोर्ट
  • ओबीसी आरक्षण के लिए तत्काल आयोग बने- कोर्ट
  • बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण नहीं – हाईकोर्ट
  • निकाय चुनाव तय समय पर करवाए जाएं- हाईकोर्ट
  • निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन तत्काल जारी हो-कोर्ट
  • अगर समय पर नहीं होता चुनाव तो 3 मेंबर की कमेटी बने
  • डीएम,नगर आयुक्त और सीनियर मेंबर की कमेटी बने- कोर्ट
  • सुप्रीम कोर्ट का OBC आरक्षण पर आदेश फैसले का आधार
  • 12 दिसंबर का यूपी सरकार का नोटिफिकेशन भी रद्द
  • इसमें वित्तीय अधिकार प्रशासक को देने को कहा गया था
  • इस वित्तीय आदेश को भी कोर्ट ने रद्द कर दिया है
  • सरकार का दायित्व है कि समय पर चुनाव कराएं.

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