मेरठ : सीएम योगी प्रदेश में लाख जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चलने का दावा कर लें, लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है. मेरठ विकास प्राधिकरण की 269 कॉलोनी में से केवल 60 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है.
प्राधिकरण के अफसरों की मिलीभगत से जमकर अवैध निर्माण हो रहा हैं. अवैध निर्माण के चलते इमारतों के मानक अधूरे हैं लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं. इतना ही नहीं अधिकारी लोगों की जिंदगी के साथ खेलने से भी बाज नहीं आ रहे. आलम यह है कि कॉलोनियों में फायर सेफ्टी नियमों में भी जमकर धज्जियां उड़ाईं जा रही हैं.
लापरवाह अधिकारी अप्रूवल देने के बाद निर्माण साइटों का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं. जिससे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, इस कारण खूब अवैध निर्माण हो रहा है. मेंटेनेंस व अवैध कब्जा के चलते करीब 209 कॉलोनियों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए अभी कोई आवेदन नहीं किया गया है. इन कॉलोनियों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने से MDA को करोड़ों का राजस्व नहीं मिल पा रहा है, जिससे सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है.
