नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण विधायी दिन होने वाला है। लोकसभा में आज Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill 2026 पेश किया जाएगा, जबकि राज्यसभा में Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill 2026 और Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill 2026 पर चर्चा होगी।
लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इसके बाद आवास एवं शहरी मामलों और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़े मंत्रियों द्वारा कागजात सदन के पटल पर रखे जाएंगे। सदन में विदेश मामलों से संबंधित स्थायी समिति की दो रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी, जिनमें भारत की आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में भूमिका और उपस्थिति से जुड़ी रिपोर्ट शामिल है।
दिन के आगे के कामकाज में नियम 377 के तहत सांसद विभिन्न मुद्दे उठाएंगे। इसके बाद सौगत राय, एनके प्रेमचंद्रन और डीन कुरियाकोस द्वारा सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 को मंजूरी देने की मांग को लेकर लाए गए सांविधिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
इसके बाद लोकसभा Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill 2026 पर विचार करेगी और इसे पारित करने की प्रक्रिया पूरी करेगी। यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन से संबंधित है।
वहीं, राज्यसभा में संस्कृति, पृथ्वी विज्ञान, संचार, श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और विदेश मंत्रालय से जुड़े मंत्रियों द्वारा कागजात पेश किए जाएंगे। उच्च सदन में विदेश मामलों की विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी रखी जाएगी।
राज्यसभा आज Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill 2026 पर चर्चा कर उसे पारित कर सकती है। इस बिल का उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों को मजबूत करना है। इसमें अपराधों की जांच के लिए विशेष कार्यबल, अधिक जुर्माना और समयबद्ध सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा राज्यसभा में Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill 2026 पर भी विचार किया जाएगा, जो MSME Development Act, 2006 में संशोधन से जुड़ा है।
इससे एक दिन पहले लोकसभा ने Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill 2026 को लंबी बहस के बाद पारित किया था। बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच परीक्षा सुधार, पेपर लीक और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद यह बिल लोकसभा से पारित हुआ था और अब इसे राज्यसभा में लिया जाएगा।
