केंद्र की ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ और ‘वन नेशन, वन ग्रिड’ पहल की तर्ज पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ‘एक राष्ट्र, एक पुलिस वर्दी’ का विचार रखा. उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसे “थोपने” के रूप में नहीं, बल्कि पुलिस बल को एक समान पहचान देने के लिए एक अच्छे इरादे से लागू करने का आग्रह किया.
हरियाणा के सूरजकुंड में ‘गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर’ के दूसरे दिन बोलते हुए, पीएम ने कहा कि पूरे भारत में पुलिस अधिकारियों के लिए वर्दी की पोशाक होने से न केवल पुलिसिंग गुणवत्ता वाले उत्पाद सुनिश्चित होंगे वरन बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन भी किया जाएगा. इस व्यवस्था से कानून प्रवर्तन को भी देशभर में एक समान पहचान मिलेगी क्योंकि राज्यों के नागरिक देश में कहीं भी पुलिस कर्मियों को पहचान सकेंगे.
पीएम मोदी ने कहा, “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’, ‘एक राष्ट्र, एक गतिशीलता कार्ड’, ‘एक राष्ट्र, एक ग्रिड’ की तर्ज पर, हम ‘एक राष्ट्र, एक पुलिस वर्दी’ रखने के बारे में भी सोच सकते हैं. हां, राज्यों के लिए अलग-अलग संख्या और प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं, लेकिन यह ऐसी चीज है जिस पर राज्यों और पुलिस प्रतिष्ठानों के बीच चर्चा की जा सकती है?
वर्तमान में, देश भर की पुलिस ब्रिटिश युग की खाकी पहनती है. हालांकि इसका रंग, कपड़ा और पैटर्न हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ बदलता रहता है. गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPRD) ने साल 2017 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) के सहयोग से भारतीय पुलिस के लिए एक नई ऑल-वेदर फ्रेंडली ‘स्मार्ट वर्दी’ तैयार की थी और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक रिपोर्ट भी भेजी थी.
चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य सूचि के विषय है, इसलिए वर्दी और पुलिस के अन्य पहलुओं पर निर्णय स्थानीय सरकारों के अधीन होते हैं. अब तक यह ज्ञात नहीं है कि किसी राज्य ने पुलिस बल के लिए BPRD की स्मार्ट वर्दी के प्रोटोटाइप को अपनाया या नहीं.
