पंजाब सरकार में प्रशासन सुधार मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने गुरूवार को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पंजाब के लोगों को सुखद और पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाने की वचनबद्ध है. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि, पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सभी सर्टिफिकेट को आवेदक तक सुगमता से पहुंचाने के लिए अहम फैसला लिया गया है.
पंजाब के प्रशासन सुधार मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने गुरूवार को एक विभागीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान यह फैसला लिया गया कि सेवा केंद्रों द्वारा लोगों को मुहैया कराई जाने वाली 283 सेवाओं के सर्टिफिकेट डिजिटल हस्ताक्षरों के साथ आवेदक को घर बैठे ही वट्टसऐप या ईमेल के जरिए प्राप्त हो जाएंगे.
राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ये प्रमाण पत्र होने बहुत जरुरी होते हैं. अब तक इन्हें ऑफलाइन या सेवा केंद्रों के जरिए बनवाने के लिए आवेदन करना होता था. ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन भगवंत मान सरकार के इस फैसले के बाद अब लोगों को बेहद सुगम और पारदर्शी तरीके से ये सर्टिफिकेट घर बैठे मिल सकेंगे.
इस सम्बन्ध में प्रशासन सुधार विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में जाति प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट, रिहायशी सर्टिफिकेट, बुढापा पैंशन, विवाह सर्टिफिकेट, हथियार रीन्यू करना, जनरल जाति सर्टिफिकेट, भार मुक्त सर्टिफिकेट, पिछड़ा क्षेत्र सर्टिफिकेट आदि प्रमुख हैं. तत्पार्य यह है कि राज्य सरकार का यह फैसला लागू होते ही लोग अब अपने उक्त प्रमाण पत्र व्हाट्सएप्प अथवा ईमेल के जरिए अपने फोन पर ही प्राप्त कर सकेंगे.
इसके बावत मीत हेयर ने आगे बताया कि इससे पहले लोगों को एक ही सर्टिफिकेट की दोबारा जरूरत पड़ने पर बार-बार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते थे. हर बार सेवा केंद्र जाकर हौलोग्राम के साथ हस्ताक्षर करवा के सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता था. लेकिन अब मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से लोगों की परेशानी खत्म करने के लिए अफसरों को विशेष निर्देश दिए गए हैं.
उन्होंने कहा कि अब इन 283 सेवाओं वाले सर्टिफिकेट के लिए एक बार आवेदन करने के बाद आवेदक को वट्टसऐप या ईमेल के द्वारा घर बैठे डिजिटल हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट मिल जायेगा. उन्होंने आगे कहा कि इसके इलावा 93 सेवाएं घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई की जा सकेंगी जिसके लिए सेवा केंद्र आने की भी जरूरत नहीं होगी. बता दें कि पंजाब के प्रशासन सुधार विभाग की मीटिंग में विभाग के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह और डायरैक्टर गिरिश दियालन भी मौजूद थे.
