पंजाब सरकार ने मंगलवार को 2023-24 बजट को पेश करने की तिथी की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पंजाब कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत 14,417 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा घोषित संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा में नियमितीकरण की यह दूसरी किश्त है।
पंजाब सरकार ने विभिन्न विभागों के लगभग 14,417 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं में नियमितीकरण को मंजूरी दे दी। इससे पहले, पिछले साल सितंबर में, सरकार ने शिक्षा विभाग में लगभग 8,000 संविदा कर्मचारियों के लिए सेवाओं में नियमितीकरण को हरी झंडी दे दी थी। सरकार विभिन्न विभागों में लगभग 25,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना चाहती है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार शिक्षा विभाग में 14,000 कर्मचारियों की सेवाएं पहले ही नियमित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र 3 मार्च से शुरू होगा और पंजाब सरकार का 2023-24 का बजट 10 मार्च को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए कैबिनेट उप-समिति को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने पहले ही मुख्य सचिव वी के जंजुआ की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक समिति गठित की थी। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्थान की तरह कर्मचारियों के योगदान को नहीं रोक रही है।
