कैबिनेट का फैसला : गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2022 तक बढ़ी, कृषि कानून वापसी का प्रस्ताव भी मंजूर…

कैबिनेट ने आज एक अहम फैसला लेते हुए मार्च 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज यह जानकारी दी। पांचवें चरण के तहत खाद्यान्न पर 53,344.52 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी होगी।  

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, कैबिनेट ने अन्न योजना को बढ़ाने को मंजूरी दी। गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। गरीब कल्याण अन्न योजना 4 महीने के लिए बढ़ाई गई है। 541 लाख मिट्रिक टन खाद्यान अब तक दिया।

उन्होने कहा, तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने कानून वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश बिल किया जाएगा। कृषि कानूनों की वापसी का बिल पेश किया जाएगा। हमने कानून वापसी की औपचारिकता पूरी कर ली। कृषि कानूनों पर संसद में बाकी की प्रक्रिया होगी।

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