कर्मचारियों को मिलेगा गारंटीड रिटायरमेंट लाभ
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी 2025 को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले और इस विकल्प को चुनने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) जारी करेगा दिशानिर्देश
अधिसूचना के अनुसार, PFRDA इस योजना को लागू करने के लिए नियम और दिशानिर्देश जारी करेगा। UPS का उद्देश्य कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन लाभ प्रदान करना है, जिससे रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
कर्मचारियों को मिलेगा 50% मूल वेतन का पेंशन
24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नई पेंशन नीति को मंजूरी दी थी। यह योजना करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 50% मूल वेतन के बराबर मासिक पेंशन प्रदान करेगी। यह कदम कर्मचारियों के संघों की मांग को पूरा करने के लिए उठाया गया है, जो गारंटीड पेंशन लाभ की मांग कर रहे थे।
10 से 25 वर्षों की सेवा के आधार पर मिलेगा लाभ
UPS के तहत, अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की है, तो उसे रिटायरमेंट के 12 महीने पहले के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं, 10 से 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके सेवा वर्षों के अनुपात में पेंशन दी जाएगी।
परिवार पेंशन और न्यूनतम ₹10,000 पेंशन की गारंटी
UPS के तहत परिवार या सर्वाइवर पेंशन भी दी जाएगी, जो मृत कर्मचारी के अंतिम वेतन का 60% होगा। 10 साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है।
महंगाई भत्ते के लिए CPI-IW पर आधारित होगा पेंशन
यह योजना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) पर आधारित होगी, जो श्रम ब्यूरो द्वारा तैयार किया जाता है। इसके माध्यम से पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (Dearness Relief) दिया जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित किया जा सके।
2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी ले सकेंगे लाभ
2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, 2004 से पहले सेवा में शामिल कर्मचारी पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) के तहत ही रहेंगे, जिसमें रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है।
राजनीतिक विवाद और कर्मचारियों की मांग का समाधान
यह कदम 2023 में पेंशन सिस्टम को लेकर हुए विवाद और विपक्षी दलों द्वारा OPS को फिर से लागू करने की मांग के बाद उठाया गया है। UPS कर्मचारियों के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करेगा और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
