परीक्षाओं के संपादन एवं अनुश्रवण के लिए प्रदेश से सभी 75 जिलों में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है जो पूरी परीक्षा की समीक्षा करेगा और शासन को रिपोर्ट देगा। इसके अलावा केंद्र की व्यवस्था में 26 हजार से ज्यादा लोगों को लगाया गया है। इनमें प्रत्येक केंद्र में केंद्र व्यवस्थापक के अलावा वाह्य केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है।
यही नहीं 1390 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 455 जोनल मजिस्ट्रेट, 521 सचल दल भी तैनात किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 16 जनपद ऐसे हैं जिन्हें अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इनमें बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, देवरिया, गोंडा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बागपत, हरदोई, प्रयागराज और कौशांबी शामिल हैं। वहीं प्रदेश में कुल 936 संवेदनशील तथा 242 अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं।
नकल रोकने के लिए ये की गई है व्यवस्था
- 2018 में ऑनलाइन केंद्र निर्धारण की लागू की गई व्यवस्था से सॉफ्टवेयर द्वारा परीक्षा केंद्र बनाने पर परीक्षा केंद्रों की संख्या में लगभग 25 प्रतिशत की कमी आई है।
- बीते वर्षों में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 25 कार्य दिवसों में संपादित होती रही हैं, लेकिन इस बार परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक यानी कुल 14 कार्य दिवसों में संपन्न कराई जाएंगी।
- सभी परीक्षा केंद्रों के लगभग 1.43 लाख परीक्षा कक्षों और परिसर में लगभग 3 लाख वॉयस रिकॉर्डरयुक्त सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर राउटर डिवाइस और हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था की गई है।
- सभी 75 जनपदों में एवं राज्य स्तर पर कंट्रोल एवं मॉनीटरिंग सेंटर के माध्यम से सभी 8753 परीक्षा केंद्रों की वेब कास्टिंग द्वारा लाइव मॉनीटरिंग कराए जाने की व्यवस्था की गई है।
- सभी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए एसटीएफ एवं एलआईयू को सक्रिय किया गया है।
- परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पहली बार प्रधानाचार्य कक्ष से अलग सुरक्षित कक्ष में डबल लॉक अलमारी में प्रश्नपत्रों के रख-रखाव हेतु स्ट्रांग रूम स्थापित किया गया है।
- स्ट्रांग रूम के मुख्य प्रवेश द्वार को छोड़कर अन्य सभी द्वार एवं खिड़कियों को सील कराया गया है।
- प्रश्नपत्रों के लिफाफों के रखरखाव, व्यवहरण एवं उन्हें खोले जाने के लिए केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट को संयुक्त रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।
- पहली बार चार लेयर में टैम्पर्ड प्रूफ लिफाफों में पैकेजिंग की गई है।
- इस वर्ष पहली बार प्रदेश के सभी जनपदों में सिलाईयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था की गई है।
- चार रंगों में मुद्रित उत्तर पुस्तिकाओं पर क्यूआर कोड एवं बोर्ड के लोगो का मुद्रण किया गया है।
- हाईस्कूल में पहली बार 20 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा ओएमआर शीट पर कराई जा रही है।
