लखऩऊ. योगी सरकार ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। योगी सरकार ने 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में 32 हजार 721 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई है। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में यूपी के बजट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़े आकार वाला बताया जा रहा है। इस बजट सत्र के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा में काली शेरवानी में पहुंचे।
सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा देश के GDP में यूपी का बड़ा योगदान है, हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) का भव्य आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश ग्रोथ का इंजन बन चुका है। देश-विदेश से यूपी में निवेश आ रहा है। यूपी में बेरोजगारी दर घटकर 4.2 प्रतिशत हो गई है। यह प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यूपी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। GIS में 33 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है। यूपी के विकास दर में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है।
यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश, यहां देखें बजट की बड़ी बातें
- टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़
- छात्र-छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन मिलेंगे
- स्टार्टअप के लिये सीड फंड के लिए 100 करोड़
- सूचना प्रौद्योगिकी,स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़
- एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़
- कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़
- शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़
- विधवा महिलाओं के लिए 4032 करोड़ रुपए
- वृद्धावस्था, किसान पेंशन के लिए 7248 करोड़
- दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1120 करोड़
- कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़
- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़
- मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़
- युवा वकीलों के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था
- 40 हजार नए रोजगार देने का लक्ष्य
- डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़
- गोरखपुर में औद्योगिक गलियारे के लिए 200 करोड़
- श्रमिकों के बच्चों के लिए हर मंडल में एक स्कूल
- झांसी-चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 235 करोड़
- पुलिसकर्मियों के आवास के लिए 1000 करोड़
- नए पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय,आवास के लिए 850 करोड़
- एसडीआरएफ के नए वाहनों के लिए 10 करोड़
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़
- पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को 1,655 करोड़
- मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना के लिए 1,547 करोड़
- आयुष्मान भारत, PM जन आरोग्य योजना के लिए 400 करोड़
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़
- CHC पर उपकरणों की खरीद के लिए 100 करोड़
- PHC-CHC के कामों के लिए 15 करोड़
- 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी
- मेडिकल कॉलेज के लिए 2491 करोड़ 39 लाख
- असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए 100 करोड़
- फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास के लिए 25 करोड़
- यूनिटी मॉल की स्थापना के लिये 200 करोड़
- सड़कों और पुल के निर्माण के लिए 21159 करोड़ 62 लाख
- रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 1700 करोड़
- जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ रूपए
- सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए 317 करोड़
- राज्य जैव ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़
- कानपुर मेट्रो के लिए 585 करोड़
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़
- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण के लिए 3,000 करोड़
- महाकुम्भ मेला, 2025 के लिए 2,500 करोड़
- कान्हा गौशाला के निर्माण के लिए 100 करोड़
- नगरीय सड़कों के समुचित विकास के लिए 500 करोड़
- आकांक्षी नगर योजना के लिए 100 करोड़
- बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 600 करोड़
- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 525 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 5,966 करोड़
- मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1203 करोड़
- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना को 85 करोड़
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख
- छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु 750 करोड़
- वृहद गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़
- भेड़ पालन योजना के लिए 3 करोड़ 44 लाख
- होल सेल फिश मार्केट के लिए 257 करोड़ 50 लाख
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 10 करोड़
- निषादराज बोट सब्सिडी योजना के लिए 5 करोड़
- समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़
- निशुल्क यूनिफार्म वितरण के लिए 50 करोड़
- निशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा के लिए 650 करोड़
- संस्कृत विद्यालयों के लिए 100 करोड़
