लखनऊ– बरेली एवं चित्रकूट जेल में हुई गड़बड़ी के बाद जेल विभाग सख्त हो गया है. प्रदेश की सभी जेलों में 1200 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की कवायद शुरु की जाएगी. इसको लेकर जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जेल में पूर्व में हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि टॉप-10 पेशेवर अपराधियों की मुख्यालय स्तर एवं स्थानीय स्तर पर कड़ी नजर रखी जाए.
उन्होंने कहा कि उक्त जेलों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी नियमित परिवर्तित की जाए. जिससे की सांठ-गांठ की शिकायतें न आएं. धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न कारागारों ने 3600 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. एक सप्ताह में 1200 सीसीटीवी कैमरे और लगाए जाएंगे. जिससे जेलों कि निगरानी तंत्र और भी मजबूत होगा एवं अपराधियों पर नजर बेहतर तरीके से रखी जाएगी.
मंत्री ने कहा कि प्रदेश की 25 जेलों में 100 बॉडी वार्न कैमरों को दिया गया है. जिसे ड्यूटी के समय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किया जाएगा. इन कैमरों से जेलों के अंदर की लाइव वीडियों व फोटो मुख्यालय स्थित वीडियों वॉल पर प्रसारित होगा. प्रदेश के समस्त कारागारों में चरणबद्ध तरीकों से बाडी वार्न कैमरों की व्यवस्था की जाएगी.
मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि प्रदेश में 22 कारागार ऐसी हैं जहां पर हाई सिक्यूरिटी बैरक हैं. वहां पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे मुख्यालय में स्थापित वीडियो वाल पर लाइव प्रसारण होता है एवं उक्त बैरकों की हर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है. उन्होने कहा कि निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में विभाग द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं. जिसके अन्तर्गत 100 बाडी वार्न कैमरों की व्यवस्था की गई है.
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जेल मैनुअल में दिए गए व्यवस्था के तहत ही किसी भी बंदी से उनके परिजनों की मुलाकात कराई जाए. मुलाकात की अलग से व्यवस्था दिए जाने पर संबधित अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने जेलों में मुलाकात की व्यवस्था सुचारू करें एवं कैदियों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं.
उन्होने कहा कि बरेली एवं चित्रकूट की जेलों में व्यवस्था के इतर जाकर मुलाकात कराने एवं अन्य सुविधायें मुहैया कराने पर उक्त जेलों के अधिकारी व कर्मचारी दण्डित किए गए हैं. इन अधिकारियों का ना केवल निलंबन किया गया है बल्कि जेल भेजने तक की कार्रवाई विभाग ने की है.
