मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार यानी 3 अक्टूबर को नन्द बाबा दुग्ध मिशन की स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की तृतीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में नन्द बाबा दुग्ध मिशन के संचालन हेतु प्राविधानित कुल बजट 7421.08 लाख रुपये के सापेक्ष तैयार की गई कार्ययोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुमोदित कार्ययोजना के तहत प्रदेश में नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल के गौवंश की 294 इकाई स्थापित की जायेंगी, जिस पर 1730.08 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इसके अलावा अवशेष धनराशि का व्यय मिशन की विभिन्न योजनाओं के अनुदान व अन्य मदों में किया जायेगा।
इसी क्रम में बैठक में मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना को द्वितीय चरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेष 57 जनपदों में लागू करने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह योजना 18 मण्डल मुख्यालय के जनपदों में लागू की गई थी। इसी प्रकार नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना को द्वितीय चरण में प्रदेश के शेष 08 मण्डल मुख्यालय जनपदों में 40 इकाइयों के संचालन के प्रस्ताव व कैटल शेड डिजाइन को अनुमोदन प्रदान किया गया।
नन्दिनी कृषक समृद्धि मिनी योजना के संचालन के प्रस्ताव को बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया। यह स्वदेशी नस्ल के 10 गायों की योजना है। इस योजना में प्रदेश के सभी 75 जनपद आच्छादित हैं। इस योजना में साहीवाल, गिर एवं थारपारकर प्रजाति के गौवंश का प्रदेश के बाहर से क्रय करने की व्यवस्था है। परियोजना की इकाई लागत 23.60 लाख रुपये प्रस्तावित है। इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान 02 किश्तों में लाभार्थी को दिया जायेगा। जनपद स्तर पर लाभार्थियों का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समित द्वारा किया जायेगा।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त करने के लिए नन्द बाबा दुग्ध मिशन का पोर्टल एक माह के भीतर प्रत्येक दशा में तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना एवं नन्दिनी कृषक समृद्धि मिनी योजना के तहत लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रदेश स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाये।
उन्होंने मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत राज्य के बाहर से पशु क्रय की व्यवस्था में ट्रांजिट बीमा की अनिवार्यता को समाप्त कर वैकल्पिक किए जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मिशन की योजनाओं के तहत चयनित लाभार्थियों को एक माह के भीतर गौवंश का क्रय कराया जाये। गौवंश क्रय से पूर्व लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में विभागीय अधिकारी नहीं हैं, वहां पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाये। बैठक में प्रमुख सचिव दुग्ध विकास के.रवीन्द्र नायक, ग्राम्य विकास आयुक्त जी.एस प्रियदर्शी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
