देहरादून. उत्तराखंड में हुए तमाम भर्ती घोटालों के चलते राज्य सरकार की नीतियों पर उंगली उठाने लगे हैं, विगत कई दिनों से चल रहा बेरोजगार युवाओं का आंदोलन शासन और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जहां एक तरफ बेरोजगार युवा सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी इस मामले को लेकर राजनीति की रोटियां सीखने का काम कर रहे हैं। जिसपर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नकल विरोधी कानून को लेकर जो अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है, इसका निर्णय युवाओं के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए यह कहा है की आने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं नकल मुक्त और पारदर्शी रूप से करवाई जाएंगी।
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने नकल विरोधी कानून का स्वागत किया है। उन्होंने इस कदम के लिए प्रदेश की धामी सरकार को बधाई दी। अल्मोड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए कैलाश शर्मा ने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली की शिकायतें सामने आ रही थी। जिस पर सरकार ने कार्रवाई कर कई आरोपियों को जेल भेजने का काम किया। नकल करने वालो व नकल कराने वालों के खिलाफ शख़्त करवाई के लिए सरकार अब अध्यादेश लेकर आई है। वही सीबीआई जांच के सवाल पर शर्मा ने कहा कि युवाओं के हित में जो भी कदम उठाना होगा सरकार उठाएगी।
